बातमी छापल्यामुळे वाद? जाणून घ्या महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण अधिनियम, २०१७ नेमका काय सांगतो

दिपसागर न्यूज ऑनलाईन पोर्टल सेवा:

विशेष लेख

===============================

पत्रकार संरक्षण अधिनियम, २०१७ :
पत्रकारितेच्या कर्तव्यात अडथळा आणल्यास कायदा काय सांगतो?

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रसारमाध्यमांना चौथा स्तंभ म्हणून मान्यता आहे. नागरिकांपर्यंत सत्य, वस्तुनिष्ठ आणि जनहिताची माहिती पोहोचविणे हे पत्रकारांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. पत्रकार हे कर्तव्य निर्भयपणे पार पाडू शकावेत, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती व प्रसारमाध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१७” लागू केला आहे.

या कायद्याचा उद्देश पत्रकारांना विशेष दर्जा देणे नसून, त्यांच्या कायदेशीर कर्तव्याच्या वेळी होणाऱ्या हिंसक कृत्यांना, धमक्यांना, बेकायदेशीर अडथळ्यांना आणि मालमत्तेच्या नुकसानीला प्रतिबंध करणे हा आहे.

या कायद्यांतर्गत पत्रकारांवरील हिंसाचार किंवा कर्तव्य बजावताना निर्माण होणाऱ्या बेकायदेशीर अडथळ्यांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास, कायद्यानुसार तपास आणि पुढील कार्यवाही केली जाऊ शकते. प्रत्येक प्रकरणातील निर्णय हा उपलब्ध पुरावे, साक्षी, इलेक्ट्रॉनिक नोंदी आणि लागू कायद्यांच्या आधारे घेतला जातो.

आजच्या डिजिटल युगात CCTV फुटेज, व्हिडिओ, छायाचित्रे, ऑडिओ रेकॉर्डिंग, मोबाईल डेटा आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अशा पुराव्यांची ग्राह्यता आणि विश्वासार्हता संबंधित कायद्यांनुसार तपासली जाते.

पत्रकारांबरोबरच नागरिकांचीही काही कायदेशीर जबाबदाऱ्या आहेत. बातमीशी मतभेद असल्यास त्यावर उत्तर देणे, खुलासा मागणे किंवा कायदेशीर उपायांचा अवलंब करणे हे लोकशाही मार्ग आहेत. प्रत्येक व्यक्तीने कायद्याचा सन्मान राखणे आणि शांततापूर्ण मार्गाने मतभेद मांडणे ही लोकशाहीची अपेक्षा आहे.

पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य ही दोन्ही लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे आहेत. या दोन्हींचा समतोल राखणे ही नागरिक, प्रसारमाध्यमे आणि प्रशासन यांची समान जबाबदारी आहे.

(टीप : सदर लेख हा केवळ पत्रकार संरक्षण अधिनियम, २०१७ आणि पत्रकारांच्या कायदेशीर अधिकारांबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने प्रकाशित करण्यात येत आहे. या लेखाचा कोणत्याही विशिष्ट व्यक्ती, संस्था, घटना किंवा प्रलंबित पोलीस तपास अथवा न्यायालयीन प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. कोणत्याही प्रकरणाचा अंतिम निर्णय हा संबंधित तपास यंत्रणा व सक्षम न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असतो.