द्वारिका धाम T-5 मध्ये ‘स्वयंघोषित’ राजेशाही? रहिवाशांच्या बोलण्यावर बंदी आणि कायद्याला केराची टोपली
दिपसागर न्यूज ऑनलाईन पोर्टल सेवा
पुणे कोंढवा (विशेष प्रतिनिधी):पुण्यातील कोंढवा टिळेकर नगर येथील ‘द्वारिका धाम T-5’ सोसायटीमध्ये सध्या लोकशाहीचा गळा आवळला जात असून, काही ‘स्वयंघोषित’ पदाधिकाऱ्यांनी आपली हुकूमशाही चालवल्याचा गंभीर आरोप सभासदांनी केला आहे. “आमचा फ्लॅट, आमचा पैसा आणि आमचा हक्क असताना आम्हाला एकत्र येण्यापासून रोखणारे हे ‘स्वयंघोषित’ पदाधिकारी स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजतात का?” असा संतप्त सवाल रहिवासी विचारत आहेत
उपनिबंधक कार्यालयात अपूर्ण कागदपत्रे आणि मनमानी!
सदर कमिटीने उपनिबंधक कार्यालयामध्ये अपूर्ण कागदपत्रे सादर करून आणि कायद्याचे कोणतेही पालन न करता मनमानी कारभार सुरू केल्याचे उघड झाले आहे. या संदर्भात कायदेशीर सुनावणी सुरू असतानाही, ही कमिटी स्वतःलाच ‘सर्वोच्च’ समजून रहिवाशांवर अटी लादत आहे.
पुणे वानवडी कोर्टाचा दणका आणि पोलीस चौकशीचा ससेमिरा!
सोसायटीमधील जागरूक सभासदांची प्रतिमा मलिन करण्याचे कारस्थान या कमिटीने रचल्याचा आरोप आहे. एका पत्रकाराला आणि सभासदाला ‘ब्लॅकमेलर’ संबोधून त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने पीडित सभासदाने वानवडी कोर्टात धाव घेतली. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत ‘कलम २०२’ अन्वये तपासाचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी येत्या २७ तारखेला कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी असून, संबंधितांवर गुन्हे दाखल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. स्थानिक पोलीस स्टेशन येवलेवाडी येथे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक स्वप्निल नेवसे यांनी चार आरोपींना नोटीस पाठवून पोलीस स्टेशनमध्ये जबाब नोंदवण्यात आले असून, कायद्याचा फास आता आवळला जात आहे.
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती विचारली म्हणून धमकी?
सोसायटीने नवीन बॉडी स्थापन केल्याबाबत ची माहिती व इतर सादर केलेले उपनिबंधक कार्यालयामध्ये कागदपत्र याबाबतची माहिती अधिकार (RTI) वापरल्यामुळे संबंधित पत्रकाराला धमकावण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. “चोराच्या मनात चांदणे” या उक्तीप्रमाणे, काहीतरी मोठे गैरप्रकार लपवण्यासाठीच सभासदांना उद्याच्या (२२ मार्च) सभेला जाण्यापासून रोखले जात असल्याची चर्चा आहे.
मुद्दा मेंटेनन्सचा की भ्रष्टाचाराचा?
२ वर्षांचा मेंटेनन्स आधीच बिल्डरकडे जमा असताना, नवीन वसुलीचा हट्ट का? बिल्डरकडून प्रलंबित कामे पूर्ण करून घेण्याऐवजी, नवीन एजन्सी आणि कोटेशन्ससाठी ही कमिटी एवढी उतावीळ का झाली आहे? बिल्डरला ६ महिने मुदतवाढ दिल्यास सभासदांचा फायदा होणार आहे, मग हा फायदा कमिटीला का नको आहे?
उद्याची मीटिंग म्हणजे हुकूमशाही विरुद्ध एल्गार!
उद्याची २२ मार्चची मीटिंग ही केवळ चर्चा नसून, सोसायटीमधील या अनधिकृत कारभाराविरुद्धचा एक एल्गार आहे. “आम्ही मीटिंगला जाणारच, कोणाची ताकद असेल तर अडवून दाखवा,” असे आव्हान आता जागरूक सभासदांनी दिले आहे
संपादकीय मत:
ज्या कमिटीची स्वतःची वैधता कोर्टात आणि उपनिबंधक कार्यालयात टांगलेली आहे, त्यांनी सभासदांना कायद्याचे धडे देणे हास्यास्पद आहे. २७ तारखेच्या कोर्टाच्या आदेशानंतर अनेकांचे मुखवटे गळून पडणार, हे निश्चित!
संपादक:-विजयसिंह गायकवाड
————————————————————
⚖️ कायदेशीर संरक्षण (Legal Disclaimer):
सदर वृत्त रहिवाशांच्या तक्रारी आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी वानवडी न्यायालय, पुणे येथील सुरू असलेल्या
सुनावणीच्या संदर्भावर आधारित आहे. यातील मतांशी संपादक मंडळ सहमत असेलच
असे नाही. लोकशाहीत पारदर्शकता जपण्यासाठी हे वृत्त जनहितार्थ प्रसिद्ध केले आहे.
————————————————————
