दिपसागर न्यूज ऑनलाईन पोर्टल सेवा:
पुणे | दिपसागर न्यूज नेटवर्क
कोंढवा बुद्रुक, (प्रतिनिधी) कोंढवा खुर्द, टिळेकरनगर, येवलेवाडी आणि कात्रज–कोंढवा परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. लोकसंख्येचा झपाट्याने वाढणारा भार, अरुंद रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या नागरी सुविधा यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. एकीकडे महापालिकेच्या कारवायांचा गाजावाजा, तर दुसरीकडे नव्याने बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी; मग प्रशासनाचा वचक नेमका कुठे आहे?
८० हून अधिक बांधकामे सर्वेक्षणात; पुढे काय झाले?
२०२५ मधील वृत्तानुसार, कोंढवा परिसरात २०२२ पासूनची ७० ते ८० हून अधिक मोठी अनधिकृत बांधकामे महापालिकेच्या सर्वेक्षणात आढळली होती. यासाठी ४० अभियंत्यांचे विशेष पथकही नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर कोंढवा, येवलेवाडी आणि परिसरात विविध मोहिमांत हजारो चौरस फुटांवरील बांधकामे व अतिक्रमणे हटवण्यात आली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये कोंढवा खुर्द व बुद्रुकमध्ये सुमारे १७ हजार चौरस फुटांवर कारवाई झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले.
मात्र एवढ्या कारवायांनंतरही नवीन बांधकामे उभी राहत असतील, तर पूर्वीच्या कारवायांचा परिणाम काय? बांधकामाची चौकट उभी राहत असतानाच महापालिकेच्या यंत्रणेचे लक्ष का जात नाही? नियमभंग सुरू असतानाच काम थांबवण्याऐवजी बांधकाम पूर्ण होण्याची वाट पाहिली जाते का?
बिल्डरांना कोणाचा वरदहस्त? प्रशासनाने उत्तर द्यावे!
परवानगीचे नियम धाब्यावर बसवून बांधकामे करण्याचे धाडस नेमके कोणाच्या आधारावर होते? संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना कोणाचे अभय आहे का? अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा संभाव्य संगनमतामुळे अशा बांधकामांना संरक्षण मिळत आहे का? हे आरोप सिद्ध झालेले नसले, तरी नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न महापालिकेने निष्पक्ष चौकशीतून स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
कात्रज–कोंढवा रस्त्यावर कारवाई, तरी वाहतूक कोंडीचा फास कायम!
रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरणाऱ्या बांधकामांवर जून २०२६ मध्ये राजस सोसायटी परिसरात कारवाई करण्यात आली. इमारती, शेड, स्टॉल आणि सीमाभिंती हटवण्यात आल्या. तरीही अपुरे रस्ते, सुरू असलेली विकासकामे आणि वाढत्या वाहनसंख्येमुळे वाहतूक कोंडी कायम आहे. दिवाळीच्या काळातही वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
आयुक्तांनी केवळ पाहणी नव्हे, जबाबदारीही निश्चित करावी!
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कोंढवा बुद्रुक, कोंढवा खुर्द, टिळेकरनगर, येवलेवाडी आणि कात्रज–कोंढवा परिसराचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश द्यावेत. किती बांधकामे आढळली, किती पाडली, किती नोटिसा बजावल्या आणि किती प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले, याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी. सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांची मंजूर नकाशानुसार तपासणी करून नियमभंग करणाऱ्यांसह जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी.
शेवटी सवाल एकच — अनधिकृत बांधकामे थांबवण्याची जबाबदारी कोणाची? कारवाई फक्त कागदावर आणि मोहिमांपुरतीच राहणार, की बांधकामांना अभय देणाऱ्यांचेही चेहरे समोर येणार?
पुण्याचा विकास नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांचा बळी देऊन होऊ नये. प्रशासनाने आता तरी जागे होऊन ठोस कारवाई करावी, हीच नागरिकांची अपेक्षा!